भू-माफिया अभियान गुण्डा माफिया का मकान ध्वस्त एवं भू-माफिया से शासकीय भूमि अतिक्रमण मुक्त कलेक्टर एवं एसपी के निर्देशन में राजस्व, पुलिस एवं नपा की संयुक्त टीम ने भू-माफियाओं से लगभग 11 एकड़ भूमि 12 करोड़ कीमत की मुक्त कराई

 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में भू-माफियाओं एवं अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में छतरपुर जिले में कलेक्टर श्री संदीप जीआर एवं एसपी श्री सचिन शर्मा के निर्देशन में राजस्व, पुलिस एवं नगरपालिका की संयुक्त टीम द्वारा शनिवार को छतरपुर शहर में अपराधी एवं भू-माफियाओं पर बड़ी कार्यवाही की गई। एसडीएम श्री विनय द्विवेदी एवं एएसपी श्री विक्रम सिंह के नेतृत्व में अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति इरफान काटर निवासी संकट मोचन छतरपुर शहर पर भवन अनुज्ञा एवं भू-स्वामित्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने पर नपा अधिनियम 1961 की धारा 187(8-क) के अंतर्गत मकान को बुल्डोजर के माध्यम से ध्वस्त किया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही में तहसीलदार श्री अशोक अवस्थी, श्री अभिनव शर्मा, सीएमओ नपा श्री ओमपाल सिंह भदौरिया, सीएसपी श्री लोकेन्द्र सिंह सहित राजस्व, पुलिस एवं नपा की संयुक्त टीम उपस्थित रही।

भू-माफिया अभियान के तहत कार्यवाही के क्रम में अतिक्रमणकारी राजेश तनय स्व. भगवानदास गंगेले बगेरा द्वारा नंदा कानन इंकलेव के पास स्थित मौजा छतरपुर कि शासकीय भूमि खसरा नं. 3617 रकवा 2.877 हे. (लगभग 7 एकड़) के सम्पूर्ण भू-भाग पर तार फैसिंग, बोर, अवैध रूप से वृक्ष लगाकर तथा गौपालन कर शासकीय भूमि पर कब्जा किया गया था। जिसके विरूद्ध तहसीलदार द्वारा बेदखली का आदेश पारित कर 1 लाख का अर्थदण्ड आरोपित किया गया था और एक अन्य अतिक्रमणकारी रामबाबू ताम्रकार तनय सूर्यवली ताम्रकार निवासी देरी रोड द्वारा मौजा बकायन की शासकीय भूमि खसरा नं. 580/2, 580/3 रकवा 1.667 हे. (लगभग 4 एकड़) के सम्पूर्ण भाग पर फसल बोकर एवं सीमेंट की बाउण्ड्री बनाकर अतिक्रमण किया गया था। इसके विरूद्ध भी बेदखली का आदेश पारित कर 20 हजार का अर्थदण्ड आरोपित किया गया था और शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने को कहा गया था। लेकिन संबंधित के द्वारा अतिक्रमण नही हटाया गया। तत्पश्चात् म.प्र. भू- राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत राजस्व, पुलिस एवं नगरपालिका की टीम द्वारा बुल्डोजर के माध्यम से उक्त अतिक्रमणकारियों से लगभग 11 एकड़ भूमि जिसकी अनुमानित 12 करोड़ कीमत आंकी गई है को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर शासकीय भूमि का बोर्ड लगाया गया। भू-माफियाओं से उक्त अर्थदण्ड की रिकवरी के लिए कार्यवाही पृथक से की जा रही है।