छतरपुर न.पा. की संपत्तियों की री-असेसमेंट की मांग 7 करोड़ से 11 करोड़ हुई आय बढ़ने से लंबित विद्युत बिल अब रेगुलर हो रहे है जमा

 कलेक्टर छतरपुर श्री शीलेन्द्र सिंह द्वारा नगरीय निकायों की समीक्षा के परिणामस्वरूप जिले की सभी नगरपालिका की मासिक आय 2 से 3 गुना तक बढ़ गई है। निकाय के टैक्स में वृद्धि होने के साथ-साथ नगरपालिका क्षेत्र में स्थित संपत्तियों की री-असेसमेंट प्रक्रिया होने से उनकी आर्थिक स्थिति में भी बेहतर सुधार हुआ है। जहां छतरपुर न.पा. की मांग पूर्व में 7 करोड़ रूपये तक होती थी। वह अब बढ़कर 11 करोड़ रूपये तक जा पहुंची है। पहले आर्थिक संकट के चलते जहां विद्युत बिल महीनों तक लंबित रहते थे। उनका अब रेगुलर भुगतान हो रहा है। कलेक्टर द्वारा शुक्रवार को की गई समीक्षा में उक्त जानकारी प्रभारी परियोजना अधिकारी श्री ओ.पी.एस. भदौरिया ने दी।

कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि नगरपालिका क्षेत्र में स्थित संपत्ति के मालिक जो बुनियादी सुविधा तो ले रहे लेकिन टैक्स जमा नहीं कर रहे। चिन्हित ऐसे संपत्ति मालिकों से प्राथमिकता से वसूली करें। इसके लिए वार्डवार एवं व्यक्तिवार स्थित नवीन संपत्ति को आधार बनाये। उन्होंने कहा कि लावारिस संपत्ति के संबंध में नगरपालिका क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों पर इश्तेहार प्रकाशित कराएं।

प्रधानमंत्री आवास की समीक्षा में निर्देश दिये गये कि पात्र लोगों को छोड़कर अपात्र लोगों को दिये गये आवास के पट्टे को तुरंत प्रभाव निरस्त करें और दी गई राशि भी वसूल करेे। यदि भविष्य में पाया जाता है कि अपात्र लोगों को लाभांवित किया गया है तो संबंधित सीएमओ के विरूद्व कार्यवाही की जाएगी। पीएम आवास योजना की किश्त अप्राप्त होने पर विभाग के प्रमुख सचिव से पात्राचार कराने के निर्देश दिये गये।

पात्रता पर्ची की समीक्षा में कहा गया है कि ऐसे परिवार जिनके यहां सदस्य संख्या बड़ी है उनके नाम जोड़ने के लिए वार्ड प्रभारी से सर्वे कराते हुए पात्र सभी लोगों के नाम जोड़े जाए। टैक्स वसूली समस्या में सीएमओ छतरपुर ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में 40 लाख के विरूद्ध 1.75 करोड़ की टैक्स राशि वसूल की गई है। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि नगरपालिका का अमला वार्डों में घर-घर जाकर एवं स्थल निरीक्षण करते हुए प्राथमिकता से वसूली करें।

नगरपालिका द्वारा वार्डों में कराये जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा सीएमओ और इंजीनियर को निर्देश दिए गये कि निर्माण कार्य स्थल की प्रति सप्ताह निरीक्षण करें।

 निर्माणकार्य हो हरे स्थल पर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर ऐसे अतिक्रमण को तुरंत हटाये और पूर्ण हो रहे निर्माण कार्य की सीसीए जारी करते हुए भुगतान प्रक्रिया पूरी  करें। ठेकेदार द्वारा 1 से अधिक कार्य लिए जाने की स्थिति में दूसरे कार्य प्रभावित न हो। और सभी कार्य प्राथमिकता से पूर्ण हो, ध्यान रखे। उन्होंने निर्देश दिये कि निर्माण कार्य की स्थिति क्या है, पूर्ण निर्माण होने की संभावित तिथि का उल्लेख करते हुए पालन प्रतिवेदन दे।

पीएम स्वनिधि की समीक्षा में कहा गया कि बैंकों में प्रेषित प्रकरणों में प्राथमिकता से ऋण वितरण कराये। सीएमओ हितग्राहियों के साथ संबंधित बैंकों में जाये। बैंक द्वारा ऋण नहीं देने की स्थिति में संबंधित बैंक के रीजनल अधिकारी के संज्ञान में यह बात लाये।

स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा करते हुए निकायों के सीएमओ को निर्देश दिये गये कि वार्ड में प्रातःकालीन भ्रमण शुरू करें। जनजागृति रैली निकाले, प्रति हप्ते का और माह का लक्ष्य तय करें। इसी तरह प्रातःकालीन विजिट के संबंध में सीएमओ के ग्रुप में किये गये भ्रमण और संवाद से संबंधित एक्टिविटी की फोटो अपलोड करें।